ओल्ड पेंशन स्कीम से प्रभावित कर्मचारियों के वोटों का किस पार्टी पर कितना पड़ा प्रभाव, तीन दिसंबर को बताएंगे मतगणना के परिणाम
भोपाल। 30 नवंबर 2023
विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्रों के जरिए बंपर मतदान ने भाजपा-कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल, इस बार डाक मत पत्र से अधिकारियों और कर्मचारियों ने 96 प्रतिशत मतदान किया है और इसी के साथ मतदान का 77.15 प्रतिशत आकड़ा भी बढ़ेगा। इस चुनाव में मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के कितने मत किस दल को मिले यह तो तीन दिसंबर को मतगणना के बाद ही सामने आएगा, लेकिन पिछले चुनाव की तरह इस बार भी अधिकारियों और कर्मचारियों के मतों की चुनाव परिणाम में निर्णायक भूमिका हो सकती है। इस चुनाव में मतदान कराने में लगे कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया है।
चुनाव ड्यूटी में लगे तीन लाख 34 हजार 354 में से तीन लाख 23 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों ने डाक मत पत्रों से मतदान किया है। इनमें 11 हजार 354 ने डाक मत पत्र जारी होने के बाद भी वोट नहीं डाले। 51 हजार 259 बुजुर्ग और 12 हजार 93 दिव्यांगों ने घर से मतदान किया है। इसी तरह 75 हजार 382 सेवा मतदाताओं को डाक मत पत्र दिए गए हैं। इनके मतों की गणना डाक मत पत्रों के साथ होगी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम से प्रभावित कर्मचारियों के वोटों का किस पार्टी पर कितना पड़ा प्रभाव, इसका खुलासा तीन दिसंबर होगा।
2018 के चुनाव में कर्मचारियों के कांग्रेस को मिले थे अधिक वोट
वर्ष 2018 के चुनाव परिणामों के अनुसार डाक मतपत्रों में 45.61 प्रतिशत कांग्रेस, 40.16 प्रतिशत भाजपा, 4.42 प्रतिशत बसपा, 3.82 प्रतिशत निर्दलीय और बाकी अन्य दलों के उम्मीदवारों को मिले थे। कुल प्राप्त मत की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में आधा प्रतिशत से भी कम का अंतर था। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की तुलना में अधिकारियों-कर्मचारियों के अधिक वोट मिले थे। कांग्रेस को एक लाख 31 हजार 24 अधिकारियों-कर्मचारियों ने वोट दिया था, जबिक, भाजपा को एक लाख 15 हजार 565 मत मिले थे।
भाजपा-कांग्रेस ने कर्मचारियों को साधने किए है वादें
भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कर्मचारियों को साधने के लिए बड़े-बड़े वादें किए हैं। कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वचन दे चुकी है तो भाजपा नई पेंशन स्कीम को और प्रभावी बना रही है। साथ ही मंहगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही कर्मचारी हितैषी तमाम कार्य किए गए हैं। अब तीन दिसंबर को मतगणना के परिणाम बताएंगे कि किस पार्टी के वादों ने कर्मचारियों को प्रभावित किया है।
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