भोपाल : 24 फरवरी, 2023 (प्योरपॉलीटिक्स)
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन की सरकार हर गरीब के जीवन में सुखी बनाने के लिये संकल्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। पूर्व की केन्द्र सरकार एससी-एसटी वर्ग के लिये 24 हजार करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करती थी, मोदी सरकार ने इस राशि को कई गुना बढ़ा कर 90 हजार करोड़ रूपये कर दिया है। पहले सिर्फ 167 एकलव्य विद्यालय हुआ करते थे, मोदी सरकार ने इनकी संख्या बढ़ा कर 690 कर दी है। इसी प्रकार एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये पहले एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ा कर 2833 करोड़ रूपये कर दिया है।
केन्द्रीय मंत्री शाह आज सतना के मैत्री पार्क में माता शबरी जयंती पर कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए। अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। केन्द्रीय मंत्री शाह और मुख्यमंत्री चौहान ने महाकुंभ का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। साथ ही 507 करोड़ रूपये लागत के 70 विकास कार्यों का शिलान्यास और 26 करोड़ रूपये लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण किया। समारोह में विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये गये। प्रारंभ में केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम और माता शबरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही कन्या-पूजन कर बेटियों का सम्मान किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज माता शबरी की जयंती का ऐतिहासिक दिन है। माता शबरी ने अपनी भक्ति से लोगों को युगों-युगों तक राम की भक्ति करने की प्रेरणा दी, ऐसी पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ तीन बार आने का अवसर मिला। जब-जब मैं यहाँ आया, तब-तब मैं नई ऊर्जा और चेतना लेकर गया। माता शबरी समग्र विश्व का कल्याण करने वाली माँ है, आप सभी सौभाग्यशाली है जो माँ के सान्निध्य में रह रहे हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज करोड़ों रुपयों के लोकार्पण और शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान ने मेरे हाथों से कराये हैं। मैं आज मन से शिवराज सिंह चौहान को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आपकी सभी जरूरतों को समझ कर कोल समाज के भाई-बहनों के लिए संकल्प लिए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं जबलपुर आया था, उस दिन मुख्यमंत्री चौहान ने जनजातीय वर्ग के लिये 14 घोषणाएँ की थी। मुझे प्रसन्नता है कि चौहान ने अपनी सभी घोषणाओं पर अमल कर जनजातीय वर्ग के उत्थान का कार्य किया है। शाह ने कहा कि केन्द्र और मध्यप्रदेश की सरकार अंत्योदय के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन को सँवारने का काम कर रही है।
केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में कोरोनारोधी टीके नि:शुल्क लगवा कर देशवासियों के जीवन को सुरक्षित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला भी किया, 10 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनवायें और तीन करोड़ लोगों को गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने पिछले 5 सालों में 80 जनजातियों के स्मारक बनाने के लिये 200 करोड़ रूपये खर्च किये। देश के 80 करोड़ लोगों को ढाई साल से लगातार मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 1832 के कोल विद्रोह का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में शहीदों के स्मारक बनाने का काम कर रही है। देश के 70 साल में जो नहीं किया गया वह प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। देश में यह पहली बार हुआ है कि गरीब जनजातीय समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति बना कर समग्र जनजाति समाज का सम्मान किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने 5 करोड़ रूपये खर्च कर रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक बनाया और ढेर सारी योजनाएँ संचालित की हैं। शाह ने मुख्यमंत्री चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में प्रदेश तरक्की के नये आयाम हासिल कर रहा है। चौहान एक लोकप्रिय जननायक हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। माता शबरी द्वारा सच्चे मन से की गई भगवान राम की भक्ति अमर हो गई। मुख्यमंत्री ने मैया शबरी और भगवान राम के मिलन का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि माँ शबरी और भगवान राम की कथा संदेश देती है कि शासन और प्रशासन चल कर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तभी राम राज्य होगा। यह कथा अन्याय का अंत करने का संदेश देती है। साथ ही इस कथा से माँ की इच्छा की पूर्ति करने का संदेश भी मिलता है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली, भ्रष्टाचारमुक्त और अन्याय को समाप्त करने वाला बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत को नये मुकाम पर पहुँचाना है। मोदी सरकार द्वारा गरीबों को पक्का मकान दिया गया, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रूपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा और जम्मू-कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई।
मुख्यमंत्री चौहान ने कोल समाज की उन्नति और गौरव को स्थापित करने के लिये राज्य सरकार की संकल्प शक्ति को जताया। उन्होंने कहा कि रीवा जिले की त्यौंथर तहसील में कोल शासकों की कोल गढ़ी का साढ़े 3 करोड़ रूपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जायेगा। गढ़ी की बाउण्ड्री-वॉल बनाई जायेगी, मैया शबरी की प्रतिमा स्थापित की जायेगी और अंतिम कोल राजा का तेल चित्र बनवाया जायेगा। कोल गढ़ी परिसर में कोल जनजाति की संस्कृति, वेशभूषा, रीति-रिवाज एवं इतिहास को भी दर्शाया जायेगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोल समाज की बहनों के लिये राज्य सरकार द्वारा एक हजार रूपये प्रतिमाह आहार अनुदान दिया जायेगा। साथ ही समाज के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की भी जायेगी। रीवा जिला मुख्यालय पर पोस्ट ग्रेजुएट जनजातीय छात्रावास और सतना में कोल जनजाति कन्या छात्रावास बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वयं का व्यवसाय करने वाले कोल जनजाति के युवाओं को बैंक से ऋण दिलाने की गारंटी सरकार लेगी और ब्याज अनुदान भी देगी। कोल जनजाति के सभी भाई-बहनों को प्लाट उपलब्ध कराया जायेगा। कोई भी कोल जनजाति का व्यक्ति बिना जमीन के नहीं रहेगा। कोल जनजाति के देवी-देवताओं के धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण एवं संरक्षण का कार्य किया जायेगा। प्रदेश में एक अप्रैल से शराब की दुकानों के अहाते बंद होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के बच्चों के उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिये कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिन्दी माध्यम में शुरू किया गया है, जिससे गरीब जनजातीय परिवारों के बच्चे भी आगे बढ़ सकें। सीएम जन-सेवा अभियान से छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाए गए। विकास यात्रा से यह कार्य सतत् जारी है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में जबलपुर में शंकरशाह-रघुनाथ शाह जयंती मनाई गई थी। उस कार्यक्रम में जनजातीय समाज के उद्धार के लिये जो 14 घोषणाएँ की गईं थीं, वे पूरी होकर अमल में आ चुकी हैं। मध्यप्रदेश में जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन का हक देने पेसा नियम लागू कर दिया गया है।
सांसद गणेश सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरूद्ध 18वीं शताब्दी में पहला कोल विद्रोह हुआ था। आज केन्द्रीय गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री चौहान ने महाकुंभ में कोल समाज को सम्मानित कर उनका गौरव बढ़ाया है। कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल और विधायक शरद कोल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद खजुराहो व्ही.डी. शर्मा, जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत परंपरागत लोक नृत्यों से किया गया।
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