2 नवंबर, (प्योरपॉलीटिक्स)
मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग
भोपाल :
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश को नशामुक्त बनाने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिये सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में डॉ. मिश्रा ने अन्य प्रदेशों के अपराधियों की संलिप्तता पर विवेचना का जिम्मा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को सौंपने की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस, एनसीबी, सीबीएन एवं अन्य केन्द्रीय संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाये। बैठक में पुलिस के लिये ‘वन नेशन-वन यूनिफार्म’ पर सहमति व्यक्त की गई। पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने नशे को रोकने के लिये मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही को और तेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि ‘बिन भय होय न प्रीत’ की तर्ज पर कार्य करना होगा। मादक पदार्थों का अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों में खौफ होना जरूरी है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में पकड़े गये मणिपुर और गुवाहाटी के अपराधियों पर कार्यवाही और विवेचना के लिये प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही कर एनसीबी को सौंपने के निर्देश दिये गये। मंत्री डॉ. मिश्रा ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिये सोशल मीडिया के जरिये भी जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया। साथ ही लघु फिल्म बनवा कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के निर्देश दिये।
जिला स्तर पर एन-कोर्ड की बैठकें होंगी
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने शीघ्र ही जिला स्तर पर नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एन-कोर्ड) की बैठकें करने के निर्देश दिये। कलेक्टर की अध्यक्षता में इन बैठकों में जिला आबकारी अधिकारी को भी बुलाने के निर्देश दिये गये। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अपराध विवेचना में निदान पोर्टल जैसे डिजिटल तकनीकी माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये।
रासुका की तरह पीट एनडीपीएस एक्ट में होगी कार्यवाही
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने मादक पदार्थों का अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तरह ही पीट एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट में प्रदेश में 16 हजार 945 आरोपी हैं। इनमें एक बार से अधिक अपराध करने वाले 1200, दो बार से अधिक 1000, तीन बार से अधिक 130, चार बार से अधिक 35 और पाँच बार से अधिक अपराध करने वाले 20 आरोपी शामिल हैं।
टूरिस्ट पुलिस के लिये गोवा पुलिसिंग का करें अध्ययन
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये गोवा पुलिसिंग सिस्टम का अध्ययन करने के निर्देश दिये। उन्होंने टूरिस्ट पुलिस व्यवस्था के लिये देश और प्रदेश के आने वाले पर्यटकों की संख्या, विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले पर्यटकों की समुचित जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह जानकारी मिलने पर ही बेहतर इंतजाम किये जा सकेंगे।
समस्या-निवारण के लिये जमीनी स्तर पर करें विचार
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने जवानों की बुनियादी समस्याओं के निवारण के लिये जीरो पाइंट पर जाकर विचार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान मुश्किल परिस्थितियों में निरंतर कार्य करते हैं। इसका प्रभाव उनकी क्षमताओं के साथ ही परिवार पर भी पड़ता है। पुलिस जवानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिये जरूरी है कि जमीनी स्तर पर जाकर उनकी समस्याओं के निवारण के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायें।
बहु-मंजिला पुलिस आवास निर्माण में लायें गति
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस जवानों की आवास समस्या के निवारण के लिये बहु-मंजिला पुलिस आवास निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि विभिन्न थाना परिसरों में मौजूद भवनों का भी आकलन करायें। आवश्यकतानुसार नये प्रस्ताव तैयार करें, जिससे परिसरों में नये बहु-मंजिला आवास भी निर्मित किये जा सकें। प्रदेश में लगभग 6500 नवीन पुलिस आवास निर्मित किये गये हैं, जबकि 5 हजार से अधिक निर्माणाधीन हैं।
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