भोपाल : 5 जुलाई, 2024 (प्योरपॉलीटिक्स)
मध्य प्रदेश विधानसभा में तीन जून को पेश किए गए बजट पर केवल दो दिन तक चली साढ़े 13 घंटे की चर्चा के बाद विधानसभा में तीन लाख 65 हजार करोड़ का बजट पारित हो गया। वैसे सत्र चार एवं पांच जुलाई के लिए बजट पर चर्चा के लिए 25 घंटे का समय नियत किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विनियोग विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा था। जब देवड़ा ने बोलना चाहा तो विपक्ष डिवीजन की मांग पर अड़ गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष ने डिवीजन की मांग को स्वीकार नहीं किया। विपक्ष का कहना था कि डिवीजन मांगना विपक्ष का अधिकार है इस पर समस्या क्यों। अध्यक्ष ने कहा कि आपने समय से डिवीजन नहीं मांगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया। इस वर्ष पिछले साल से 16 प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है।
विनियोग विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थित करने का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस विधायकों ने सदन से बर्हिगमन कर दिया। इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि राज्य सरकार ने आचार संहिता के चलते पिछले सत्र में जुलाई 2024 तक के खर्च के लिए एक लाख 45 हजार करोड़ का लेखानुदान पारित किया था। इसके बाद अब राज्य का यह पूर्ण बजट पारित किया गया है।
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अनुदान मांगों पर चर्चा के प्रस्ताव पर हंगामा
सदन में एक साथ अनुदान मांगों पर चर्चा के प्रस्ताव पर हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव रखा कि विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा करने की बजाय एक साथ सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विरोध किया। बाद में संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखा तो अध्यक्ष ने बहुमत के आधार पर एक साथ चर्चा करने का फैसला लिया। इस पर सदन में कांग्रेस ने विरोध किया और हंगामे की स्थिति बन गई।
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विधायक अभिलाष पांडेय ने कहा- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार हो समाप्त
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मुद्दों पर भी विधायक अभिलाष पांडेय ने संविधान के अनुच्छेद 30 जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार की बात करता है को समाप्त करने के लिए अशासकीय लाया था। इसके साथ अन्य अशासकीय संकल्प भी थे लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो पाई। अध्यक्ष ने कहा कि अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिए जाएंगे।
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